Master Circular – Collection of Direct Taxes – OLTAS

RBI/2016-17/47                                                     DGBA.GAD.No.458/42.01.034/2016-17

August 25, 2016

To

All agency Banks

Dear Sir / Madam

Master Circular – Collection of Direct Taxes – OLTAS

Please refer to our Master Circular DGBA.GAD.No.3/42.01.034/2015-16 dated July 1, 2015 on the above subject.

2. Instructions regarding Online Tax Accounting System (OLTAS) and operational aspects of the Direct Tax collection are currently being issued to agency banks directly by various agencies. In view of this, it has been decided to withdraw from the date of this circular the Reserve Bank’s existing instructions on operational aspects of OLTAS and the Master Circular on the subject.

Yours faithfully

(Partha Choudhuri)

General Manager

Companies (Share Capital and Debentures) 4th Amendment Rules,2016

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, 12th August, 2016

G.S.R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Fourth Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in rule 18, after Sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(11) Nothing contained in this rule shall apply to rupee denominated bonds issued exclusively to overseas investors in terms of A.P. (DIR Series) Circular No. 17 dated September 29, 2015 of the Reserve Bank of India.”.


[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-II]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy


Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended vide notifications as detailed below:

Sl. No.	Notification number	Date
1.	G.S.R. 413 (E)	18.06.2014
2.	G.S.R. 210 (E)	18.03.2015
3.	G.S.R. 439 (E)	29.05.2015
4.	G.S.R. 841 (E)	06.11.2015
5.	G.S.R. 290 (E)	10.03.2016
6.	G.S.R. 358 (E)	29.03.2016
7.	G.S.R. 704 (E)	19.07.2016

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 35एसी के तहत उपयुक्‍त परियोजनाओं को मंजूरी

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35एसी में अन्‍य बातों के अलावा किसी कर निर्धारिती की कारोबारी आय की गणना में उस राशि की कटौती का प्रावधान है, जिसे वह किसी उपयुक्‍त परियोजना अथवा योजना के क्रियान्‍वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी अथवा किसी स्‍थानीय प्राधिकरण या राष्‍ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संघ अथवा संस्‍थान को अदा करता है। 

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम की धारा 35एसी में इस बात का उल्‍लेख किया गया है कि 1 अप्रैल, 2018 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर निर्धारण वर्ष के संदर्भ में इस धारा के तहत किसी भी कटौती की इजाजत नहीं दी जाएगी। तदनुसार, किसी उपयुक्‍त परियोजना अथवा योजना के क्रियान्‍वयन के लिए राष्‍ट्रीय समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किए जा चुके संघ अथवा संस्‍थान को किए गए भुगतान के संदर्भ में आयकर अधिनियम की धारा 35एसी के तहत कटौती का लाभ केवल 31 मार्च, 2017 (कर निर्धारण वर्ष 2017-18) को समाप्‍त होने वाले पिछले वर्ष तक ही उपलब्‍ध है। 

उपयुक्‍त तथ्‍य के मद्देनजर यह उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम की धारा 35एसी के तहत 31 मार्च, 2017 के बाद मंजूरी पाने/संशोधन/विस्‍तारीकरण के लिए 31 दिसंबर, 2016 के पश्‍चात प्राप्‍त होने वाले अनुरोधों पर राष्‍ट्रीय समिति विचार नहीं करेगी।